दलकाहरूका घोषणापत्रमा आर्थीक बिकाशका एजेन्डा

 

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा राजनैतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा आथिर्क बिकाशका पक्षहरूलाई प्रमुखताकासाथ उठाईएको बिषयले चर्चा पाएको छ | कतीपय टिप्पणीकर्ताहरूले यसलाई गएको संविधानसभामा देखीएको आफ्नो चरम असफलतालाई ढाकछोप गरी जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने दलहरूको रणनीतिक चाल भनेर आरोप समेत लगाएका छन् | जे होस् आगामी दिनहरूमा यीनै दलहरूमध्येबाटनै कुनैले (एकल वा संयुक्त रूपमा) राज्यसंचालनको बागडोर सम्हाल्ने र सरकारमा रहंदा लागु गरीने आर्थिक सामाजिक बिकाशका नीतीहरू सिद्धान्तत: दलका घोषणापत्रहरूबाटनै निर्देशीत हुने भएकोले उनीहरूले प्रस्तूत गरेका आर्थिक बिकाशका आधारहरूलाई ब्यबहारिकताको कसीमा गरिने विश्लेषणले रास्ट्रको भाबी बिकाशका संभाबनाहरूका बारेमा आंकलन गर्न मद्दत गर्दछ | सबै दलहरूका घोषीत नीतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्न सम्भव नभएपनी बिगत संविधानसभामा देखिएको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रमुख तीन राजनैतिकदलहरू; नेकपा एमाओबादी, नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेका घोषणापत्रहरूमा सार्वजनिक गरिएका आर्थिक बिकाशका नीतीहरुलाई संक्षेपमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ |     

नेकपा एमालेले पाँच बर्षको अबधीमा उल्लेख्य आर्थिक बृद्धी हाशील गरी देशलाई विकासोन्मुखबाट विकाशशील रास्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नती गर्ने र प्रतिवर्ष थप तीन लाख रोजगारीको सृजना गर्ने आर्थिक मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा उठाएको छ | यध्यपी उल्लेख्य बृद्धी भनेको के हो ? र यसलाई कसरी हाशील गर्ने भन्ने ठोस आधारहरूलाई भने घोषणापत्रले समेट्न सकेको देखिदैन | त्यस्तैगरी प्रतिवर्ष तीन लाख रोजगारीको सृजना गर्ने त भनिएको छ तर यस्तो रोजगारीको सृजना सार्वजनिक वा निजी क्षेत्र कहाँ गर्ने हो ? यदी निजी क्षेत्रमा गर्ने हो भने के कस्ता नीतीऔजारहरूका प्रयोगबाट यसलाई हाशील गर्न सम्भब हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको छैन | यसको अतिरीक्त दश बर्षभित्र सबैकोलागी आवासको व्यबस्था गर्ने, प्रत्येक गाविसमा पचास लाख र निर्वाचन क्षेत्रमा बार्षीक एक करोड बिनियोजन गर्ने, कम्तीमा पन्चान्नब्बे प्रतीशत गाउँ बस्तीमा सडक संजाल विस्तार गर्ने, खेती गर्नेले मात्र जमीन राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने, पाँच बर्षभित्र बीश लाख पर्यटक भित्राउने, माध्यामीक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने, दुई सय चालीस ओटा नमुना गाउँको बिकाश गर्ने, सबैलाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारीको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने र राजनीतिलाई पेशा नभई सेवाको रूपमा बिकाश गर्ने जस्ता नाराहरूपनी नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ |

एमालेको घोषणापत्र आर्थिक बिकाशका आधारहरूका बारेमा दलको दृष्टिकोण र कर्यनीतीहरू बस्तुगत रूपमा जनतासमक्ष राख्ने हिशाबले स्पष्ट देखिदैन | यस दलले उठाएको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भनेको कहिलेपनी नेपाल बन्द नगर्ने प्रतिबद्दता हो जुन यस अघिनै राप्रपा नेपालले पनी घोषणा गरेको थियो | बिगतमामाझैँ सहमतीपत्रमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउदै त्यसका प्राबधानहरूका उलंघन गर्ने दलीय चरीत्रको पुनराबृती नहुने हो भने देश बिकाशको सन्दर्भमा यो एउटा सकारात्मक कदम हुने निश्चीत छ | समग्रमा यस दलको घोषणापत्र आर्थिक उत्पादन तथा यसको न्यायोचीत वितरणको ब्याख्या र आफुले हाशील गर्ने भनीएको उत्पादन बृद्धी तथा रोजगारी सृजनाको आधार प्रस्तूत गर्ने सन्दर्भमा बस्तुगत हुन सकेको देखिदैन | यसअघि आफू सरकारमा रहदा लागु गरिएको नीतीहरूका बचाव र प्रशंसामै बढी समय खर्चेको स्पष्ट हुन्छ | यसले अर्थतन्त्रका आर्जनका उपाय र आधारहरू बिनानै वितरणको पक्षलाई बढी जोड दिएको छ |

  अर्थशास्त्रमा बिध्यावारिधी गरेकामात्र करीब आधादर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको भनीएको अर्को ठूलो दल नेपाली कंग्रेसको घोषणापत्र पनी आर्थिक बिकाशका आधारहरूलाई स्पष्ट गर्ने सन्दर्भमा एमाले भन्दा खासै फरक रूपमा प्रस्तूत हुन सकेको देखिदैन | यस दलले पाँच बर्षभित्र कृषीमा आधारीत जनसंख्या पचपन्न प्रतीशतमा झार्ने, पचास प्रतीशत जमीनमा सिचाई सुविधा पुरयाउने, चीन-भारत जोड्ने पाँचवटा सडकहरूको निर्माण गर्ने, पाँच बर्षभित्र काठमाडौँमा आन्तरीक बिनास्थल बनाउने, तीन बर्षभित्र लोडसेडिंगको अन्त्य गर्ने, बाह्र कक्षा सम्म दलका भात्रीसंगठन खोल्न नपाइने जस्ता कार्यक्रमहरूको उल्लेख भएको छ | यस दलको दीर्घकालीन रणनीती पनी स्पस्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइन्न | उदाहरणको लागी ``परिवर्तनको अनुभुती दिलाउने गरी आर्थिक बिकाश, सम्बृद्धि र रोजगारी सृजनाको लागी द्रुततर गतीमा कार्यक्रम अघी बढाउने, दश बर्षमा सम्बृद्ध नेपाल बनाउने, बीस बर्षभित्र नेपाललाई उच्च-मध्यम आय समूहमा स्थापीत गराउने’’ जस्ता भेग वाक्यांसहरूको  प्रयोग भएको छ जसको अर्थ सर्वसाधारण जनतालाई मात्र हैन अर्थशास्त्रका बिध्यार्थीहरूलाई समेत बुझ्न कठीन छ | अर्थशास्त्रीहरूको त्यती धेरै प्रतिनिधित्व भएको दलको घोषणापत्रमा अर्थशास्त्रको सैद्धान्तीक पक्ष र नेपाली अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उत्पादनका साधनहरू बीचको अन्तरसम्बन्धहरूका बारेमा कही कतै उल्लेख नहुनुलाई बिडम्बनाकै रूपमा लिनपर्ने हुन्छ | तरपनि चार बर्षभित्र आठ देखी दश प्रतीशतका दरले आर्थिक बृद्धी हाशील गर्ने र पाँच बर्षभित्र औषत बार्षीक आय एक लाख पुरयाउने लक्ष यस दलले लिएको छ | दलले घोषणा गरे अनुरूपकै (औषत ९ प्रतिशतको) बृद्धीदर हाशील भयो भने हालको सातसय एकाईस अमेरिकी डलरबाट (नेपाली रुपैया करिब पैसठ्ठी हजार) आगामी पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक लाख त पुग्ने देखिन्छ तर उक्त आर्थिक बृद्धी हाशील गर्ने ठोस आधारहरू भने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न सकेको छैन |  

नेकपाएमाओबादीको घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा बढी बस्तुगत हुन खोजेको देखिन्छ | सुरुमा घोषणापत्र नभई प्रतिबद्धतापत्र हो जसले कार्यन्वयनको सुनिस्चितता प्रत्याभूत गर्दछ भनेर शब्दमा खेल्न खोजेजस्तो देखिएपनी उसले हाशील गर्ने भनेको आर्थिक लक्षहरूको आधारहरू समेत दिन प्रयास गरेको पाइन्छ | अन्य दुइ दलहरूको तुलनामा बढी मेहनत गरेझैं देखिने यस प्रतिबद्धतापत्रमा अर्थशास्त्रको सैद्धान्तीक पक्ष, नेपाली अर्थतन्त्रको ब्यबहारीक पक्षका साथै आर्थिक उत्पादनका साधनहरूको अन्तरसंबन्धहरूलाई समेत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ | यसको अतिरीक्त उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन स्थापीत गर्ने बिषयलाई समेत प्रतिबद्धतापत्रमा समेट्ने प्रयास भएको पाइन्छ |

सामाजिक न्याय सहितको तीब्र आर्थिक बिकाशलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नीतीहरू घोषणा गरिएको यस प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली अर्थतन्त्रमा बिध्यमान बैदेशीक एकाधिकार पुजीबादको बर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै रास्ट्रिय आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको बिकाशमा जोड दिने,  उत्पादन र रोजगारी केन्द्रीत दुइ अंकको आर्थिक बृद्धी हाशील गरी पन्ध्र बर्षभित्र आत्मानिर्भर र समतामुलक सम्बृद्धी हाशील गर्ने, तीन बर्षमा लोडसेडिंगको अन्त्य गर्ने, दश बर्षमा सबै गाउँबस्तीमा बत्ती पुरयाउने, राष्ट्रिय सामाजिक कोषको स्थापना गरी जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गर्ने, सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम लागु गर्ने, जेष्ट नगरीक र एकल महिलाहरूका लागी मासीक भत्ताको व्यवस्था गर्ने जस्ता कर्यक्रमहरू पनी उल्लेख गरेको पाइन्छ |

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन कार्यक्रमहरूमा विभक्त यस प्रतिबद्धतापत्रमा पाँच, दश, बीस र चालीस बर्षको अबधीमा क्रमसः सात दशमलब नौ, एघार, बाह्र दशमलब चार र बाह्र दशमलब दुई प्रतीशतको आर्थिक बृद्धीदर हाशील गर्ने उल्लेख भएको छ | पैतीस बर्षको अवधीसम्म अकन्ट रूपमा दुइ अंकको बृद्धीदर कायमगर्ने कुरा हालसम्म विश्वको कुनै अर्थतन्त्रको हकमा समेत अनुभूत गर्न नसकिएको बिषय भएकोले यसलाई हदैसम्मको महत्वाकांक्षी लक्ष भन्नै पर्ने हुन्छ | हुनत प्रतिबद्धतापत्रमै माहाकवी लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाको ``उद्देश्य के लीनु उडी छुनु चन्द्र एक’’ भन्ने उद्गारलाई साभार गरेर उल्लेखीत नीतीहरू महत्वाकांक्षी भएकोलाई दल आफैले अप्रतक्ष रूपमा स्वीकारेको पनी छ | अर्थतन्त्रमा पूजीको बृद्धीसंगै यसको सिमान्त उत्पादकत्व घट्दै जान्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्दान्तलाई पनी यहाँ बेवास्ता गरिएझैँ महशुस हुन्छ किनकी एउटा अमुक अर्थतन्त्रले बिकाशको एउटा निश्चीत सीमा पार गरेपश्चात पनी उत्पादनका साधनहरूको उत्पादकत्वदर बिकाशशील अबस्थाकै जस्तो रहन्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो बीश बर्षमा पनी उस्तै बृद्धी कायम हुने देखाउनुले स्पष्ट पार्दछ | यसको अलावा, नेपालको सन्दर्भमा एउटा दल बिशेषले दश वा बीस बर्षसम्म सरकारमा रहेर निरन्तर रूपमा आफ्नो नीतीहरू लागु गर्ला भनेर सोच्नु पनी एउटा कल्पना मात्र हुनेछ | त्यसैले पहिलो पाँच बर्षको सन्दर्भमा उल्लेखित नीती घोषणाहरूलाईमात्र आधार मानेर एनेकपमाओबदीको आर्थिक नीतीहरूकाबारेमा विश्लेषण गरिनु बढी सान्दर्भीक हुने देखिन्छ |

उसकै शब्दमा आर्थिक उडानको तयारी अबधी भनिएको पहिलो पाँच बर्षमा सात दशमलब नौ प्रतीशतको आर्थिक वृद्धी हाशील गर्ने प्रतिबद्धता एनेकपमाओबदीको रहेको छ | आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-२०१३ ले गत बर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन नेपाली रुपैया एकसय त्रिपन्न दशमलब छ अरब देखाएको छ | त्यसैले सात दशमलब नौ प्रतीशतको बृद्धी भनेको स्थीर मुल्यमा बाह्र खरब तेह्र अरब हुन आउँछ जुन पाँच बर्षको औषत लीने हो भने बार्षीक पन्ध्र दशमलब तेत्तीस अरब पुग्ने देखिन्छ | सोही अबधीको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको करिब एघार  प्रतीशतको मुद्रास्फितीलाई आधार मान्ने हो भने चालु मुल्यमा बार्षीक सत्र अरबको कुल गार्हस्थ उत्पादन (औषतमा) गर्ने लक्ष यस दलले लिएको देखिन्छ | यो बृद्धी हाशील गर्नका लागी कुल गार्हस्थ उत्पादनको चालीस प्रतीशत अर्थात् एकसाठ्ठी दशमलब चवालीस अरबको राष्ट्रिय बचत आवश्यक पर्ने भनी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ | तर नेपाली अर्थतन्त्रमा रास्ट्रिय बचत र लगानीको अनुपात र पुंजीको उत्पादकत्वदर के लाई आधार मानीएको हो स्पष्ट छैन | नव-अर्थशास्त्रीय अबधारना अनुसार रास्ट्रिय बचत भनेकै लगानी हो (बचत=लगानी) | त्यसैले उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च र बैदेशीक व्यापार को कुल योगलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन भनिएको हो | यसलाई आधार मान्ने हो भने बार्षीक करीव सत्र अरबको बृद्धी हाशील गर्न एकसाठ्ठी अरबभन्दा बढीको राष्ट्रिय बचतको आबश्यकता किन परेको हो भन्ने बारेमा प्रतिबद्धतापत्रले तथ्यांकीय सम्बन्ध स्थापीत गर्न सकेको देखिन्न | अन्य अर्थतन्त्रहरूको गार्हस्थ उत्पादनको बनावटलाई हेर्ने हो भने पनि उपभोगलेमात्र औषतमा साठी प्रतीशतको हिस्सा ओगटने देखिन्छ जसले रास्ट्रिय बचतको यो अपेक्षा हाशील हुन कठीन हुने स्पष्ट संकेत गर्दछ |

त्यस्तै गरी नेकपाएमाओबादीको प्रतिबद्धतापत्र क्रान्तिकारीताको धारलाई पनी समेट्न पर्ने र खुल्ला पुजीबादी बजार अर्थतन्त्रलाई पनी आत्मासाथ गर्नैपर्ने बाध्यताको चेपुवामा परेको जस्तो देखिन्छ | उदाहरणको लागी, एकातर्फ बैदेशीक पुजीबादको बर्चस्वलाई अन्त गर्ने भनिएको छ भने अर्को तर्फ तीब्र आर्थिक बृद्धी हाशील गर्न बैदेशीक प्रतक्ष लगानीको विकल्प नभएको पनी स्वीकार गरिएको छ | अन्तमा चनाखोपूर्ण ढंगबाट बैदेशीक लगानी स्वीकारिने भनिएको छ तर यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषीत भने गरिएको छैन |

समग्रमा प्रमुख तीन दलहरूको घोषणापत्रहरू हेर्दा नेकपाएमाओबादीको प्रतिबद्धतापत्र तुलनात्मक रूपमा बस्तुपरक बन्ने प्रयास गरेको देखिएतापनी कुनैपनी दलले नेपाली अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनहरूको बर्तमानमा रहेको मौज्दात (मुख्यत: पुँजीमौज्दात) र यसको उत्पादनशील क्षमताको उल्लेखनै नगरी आ-आफ्नो आर्थिक बृद्धीका लक्षहरू किटान गरेका देखिन्छ | यसो हुनमा राजनैतीक दलहरूका अतिरिक्त दलबाहिर पनी बस्तुगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अर्थाशाश्त्रीहरूको अभाव रहनुलाई लिन सकिन्छ | कुनै अमुक दलको उच्च तहको नेता भएकै कारण अर्थशास्त्रजस्तो अर्ध-प्राबिधीक बिषयकोपनि पर्याप्त जानकारी राख्दछन  भन्ने मान्यतामा घोषणापत्र मस्यौदाको जिम्मेवारी दिईने र पर्याप्त गृहकार्यविना नै एक-दुई दिन कुनै रिसोर्ट वा यकान्तस्थलमा बसेर निजले गरेको मस्यौदालाई दलका घोषणापत्र मान्नु पर्ने अवस्थामा उच्चगुणस्तरीय र उपलब्धीमुलक दस्तावेजहरूको अपेक्षा गर्नु पनि उपर्युक्त नहोला | यद्धपी दलहरूका नीती घोषणानै देशको भावी आर्थिक सामाजिक बिकाशका आधार हुने भएकोले यीनीहरुलाई बढी भन्दा बढी बस्तुपरक बनाउने कार्यमा भने सबैले पहल गर्नपर्ने हुन्छ | 

यसरी हेर्दा उपलब्धीका हिसाबले दलहरूका घोषणापत्रहरू बिगतमा भन्ने गरिएको न्युनतम आधारभूत आबश्यकता, एसियाली मापदण्ड, बिकाशशील रास्ट्रको हैशीयतमा पुरयाउने जस्ता राजनैतिक नाराहरू भन्दा केहि फरक रहेको पाइन्न | यध्यपी एउटा राम्रो पक्षको सुरूवात भने अवश्य भएको छ | अब जनतालाई केवल राजनैतिक नाराहरूमामात्र भुलाउन सकिन्न भन्ने चेत राजनैतीक दलहरुमा खुलेको छ र आर्थिक बिकाशका मुद्दाहरुले बिस्तारै स्थान पाउन लागेका छन् | केहि दलहरू आफुले घोषणा गरेका आर्थिक लक्षहरू हाशील गर्ने बस्तुगत आधार समेत सपष्ट गर्न लागी परेका छन् | यसलाई सकारात्मक रूपमा लीनै पर्ने हुन्छ | अबको आबश्यकता भनेको राजनैतिक दलहरुका घोषीत बिकाश नीतीहरुका बारेमा बस्तुगत आधारहरू खोज्न सक्ने र आबस्यकतानुशार बस्तुगत अध्ययनको नतीजामा आधारीत नीती-सुझाबहरू समेत दिन सक्ने राजनैतिक-अर्थाशाश्त्रीहरूको बिकाश गर्नु हो | यसो गर्न सकिएमात्र दलहरूमा बर्तमानमा देखिएको बिकाशका कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिने क्रमलाई कायम राख्दै उनीहरूलाई भविष्यमा अझ बढी बस्तुपरक र ब्यबहारीक बनाउन सकिन्छ | परिणामस्वरुप  दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तो नेपाललाई विश्वको महानतम मुलुकमै रूपान्तरण गर्न नसकिएपनि बाच्नकै लागी खाडीको मरुभुमीमा पशीना चुहाउन बाध्य लाखौ नेपाली युवाहरूलाई आफ्नै देशमा गरिखाने अवशर दिनेसम्मको बिकाश भने हाशील गर्न सकिन्छ | अन्तमा, देशको आर्थिक बिकाशमा राजनैतिक-अर्थशास्त्रीहरूको तुलनात्मक रूपमा महत्वपूर्ण भूमीका रहने हुँदा नेपालका अर्थशाश्त्रीहरुले पनी आफू सन्निकट राजनैतिक दलहरूको प्रशंसा र अन्य दलहरूको आलोचनामामात्र आफूलाई सिमित नराखी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानको माध्यामबाट नतिजामूलक नीती-सुझावहरू दिन सक्ने सामर्थ्यको बिकाश गरी आफ्नो विज्ञताको पुष्ट्याईका साथै देश बिकाशको अभियानमा सच्चा अर्थमा योगदान गर्ने  बेला आएको छ |