उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन सुझाव आयोग : शान्दर्भिकता र अपेक्षाहरु

 

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१/२०७२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप मन्त्रीपरिषदको मिती २०७१/७/२६ को निर्णयानुसार डा. रुप बहादुर खड्काको अध्यक्षतामा पूर्व करप्रशासक माधव प्रसाद ढकाल र  वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शुदर्शन राज पाण्डे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन सुझाव आयोग गठन भएको छ |  नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने र करप्रणालीलाई अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन आवश्यक सुझावहरदिने लगायतका विभिन्न नौ बुंदाहरुमा कार्यक्षेत्र तोकिएको यस आयोगले आगामी चैत्र मसान्त भित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भनिएको छ |

विक्रम सम्बत २०५२ सालमा प्राध्यापक मदन कुमार दाहालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको करप्रणालीमा विविध प्रकारका सुधारका प्रयासहरू भएका थिए | जसमध्ये तत्कालीन अवस्थामा कार्यन्वयनमा रहेका चार प्रकारका करहरु; बिक्रीकर, मनोरन्जनकर, ठेक्काकर र होटेलकर, लाई प्रतिस्थापन गरी मूल्य अभिवृद्धी कर (मुअक) लागु गरिनुलाई कर प्रणाली सुधारका दृष्टीकोणले महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइन्छ |  मुअकमा अन्तर्निहित स्व-नियन्त्रित विशेषता (सेल्फ पोलिसिंग मिजर), एक तहमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य कम देखाई कर चुहावट गरेमा पनी उपभोक्ताले खरिद गर्ने बिन्दुमा पुरै मूल्यमा कर संकलन हुने सम्भावना (क्याच-अप इफेक्ट) र बहुतहहरुमा लगाइने बिक्रीकरमा जस्तो कर माथि कर लाग्ने (क्यासकेडिंग) अवस्थाको अन्त हुने जस्ता आदर्शहरुका कारण यो करप्रणाली विश्वमै सबैभन्दा लोकप्रीय भएकोले अधिकांस मुलुकहरुमा लागु भएको छ | नेपालमा पनी यस्तै अपेक्षाहरुका साथ लागु गरिएको यस करप्रणालीले दुइदशक पार गर्न लाग्दा समेत सैद्धान्तिक रुपमा वकालत गरिएका आदर्शहरु, मुख्यतः क्याच-अप इफेक्ट, लाई व्यावहारमा सावीत गर्न नसकिएको तीतो अनुभव भएको छ |

दाहाल कार्यदल गठन भएपश्चात करीव वीस बर्षको अवधीमा नेपालमा कर पुनरावोलकन सुझाव सम्बन्धी आयोग तथा कार्यदलहरु बनेका छैनन् | यध्यपी वीस  बर्षको यो लामो अन्तरालमा रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवेशहरुमा मनग्य परिवर्तनहरु भएका छन् | रास्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय गणराज्यको स्वरूप दिने बिषयमा करिब सर्बदलीय सहमती जस्तै बनेको छ | यस्ता सबै परिवर्तित सन्दर्भहरुलाई कर प्रणालीसंग समायोजन गर्न आवश्यक भएकोले यस आयोगको गठनलाई शान्दर्भिक मान्न सकिन्छ |

आयोग गठनको शान्दर्भिकता संगै यसको उपयोगिताको बारेमा केहि प्रश्न पनी उठेका छन् | मुख्यतः यसका सदस्यहरुमा वस्तुगत अर्थशास्त्रीहरु (ईम्पिरिकल इकोनोमिस्टस्) समावेश नहुँदा प्राप्त हुने नीतिसुझावहरू ब्यबहारिक र कर प्रणालीको भावी आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालका हुनेछन् भन्नेमा केहि आशंका उब्जिएको छ | आयोगले कर प्रशासन संग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षहरुलाई मात्र अध्ययनको विषयसुची बनाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरयो भने सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुप कर प्रणालीको सुधारमा योगदान गर्न नसक्ने त छदै छ यसले आफुलाई दिइएको उच्चस्तरीयताको उपमाको गरिमालाई कायम गर्न समेत सक्ने छैन | किनकी  कर प्रसाशनका प्राविधिक पक्षहरुको सुधारका कार्यहरु त प्रशासकीय नेतृत्वहरुबाट नै हुन सक्ने बिषयहरु हुन् जसका लागी वीज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगको जरुरत नपर्न सक्दछ | विगतका प्रशासकीय नेतृत्वहरुबाट यस्ता सुधारका प्रयासहरु भएका प्रशस्त उदाहारणहरु हामीकहा छन् र आवश्यकतानुसार भविष्यमा पनी यसले निरन्तरता पाउने नै छ | 

आयोगले मुख्यतः चार कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर सुझावहरु प्रस्तुत गर्नपर्ने देखिन्छ | प्रथमत: हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजस्व करसंकलनको सम्भाव्यता (ट्याक्स पोटेंसियालिटी) यकीन गर्न सक्नु पर्दछ | अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा कर राजस्व उठ्ने गरेको छ | हाम्रो सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कती प्रतिशत सम्म कर उठाउन सकिने सम्भावना छ यकीन गर्न बैज्ञानिक अध्ययन गरिनु आवश्यक छ | अन्य मुलुकमा देखिएको कुल गार्हस्थ उत्पादन र करराजस्वको अनुपातलाई मात्र हेरेर नेपालको सन्दर्भलाई जोड्ने जस्ता हल्का प्रयास गरिनु हुँदैन | किनकी अमुक राज्यहरुका आ-आफ्नै मौलीक विशेषताहरु हुन्छन जसले राजस्व प्रशासनलाई भिन्न ढंगले प्रभावित गर्ने गर्दछ | यसको अतिरीक्त कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनामा समावेश नै नगरिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पहिचान गरी यसलाई करको दायरामा ल्याउन स्पष्ट नीति सुझावहरु आयोगले दिन सक्नु पर्दछ |

अर्को पक्ष भनेको कर प्रसाशनलाई प्रभावकारी र क्षमतावान बनाई सकेसम्म कम खर्चमा बढी राजस्व संकलन गर्न आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नु नै हो | राजस्व प्रशासनका उल्ल्लेखनीय खर्च-शिर्षकहरू यकीन गरी यसको न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोगको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ | यो पक्ष सरसर्ती  हेर्दा देखिए जत्तिकै सरल भने छैन | किनकी कुनै शिर्षक बिशेषको खर्च कटौती गर्दा कर प्रशासनको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर समेत पर्न सक्छ | उदाहरणको लागी जनसक्तिको ससक्तिकरण गर्न तालीममा खर्च गर्ने की नगर्ने वा प्रविधिको उपयोगमा लगानी गर्ने की नगर्ने भन्ने बिषयहरुलाई लिन सकिन्छ | विगतमा गरिएका तालीम तथा प्रविधिको विकाश कती प्रभावकारी भएका छन् भन्ने अध्ययन गरेर मात्र यसता बिषयहरुमा निर्णय लिन सकिन्छ | तर हाम्रो सन्दर्भमा बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रचलन साह्रै कम  छ | उदाहरणको लागी  अत्यन्त धेरै ब्याख्या र वकालत गरी सबै रोगको एउटै उपाचार झैँ मानेर लागु गरिएको मुअकले करीव दुइ दशक विताईसक्दा समेत यसको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न आवश्यक ठानिएको देखिदैन | संयोगले मुअक लागु गर्दाको समयमा यसको सैद्धान्तिक ब्यख्याकार र स्थानीय परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिकै अध्यक्षतामा यो आयोग बनेकोले मुअकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारणहरु र समाधानका ठोस उपायहरू सुझाव-प्रतिवेदनले समेट्ने विस्वाश लिन सकिन्छ |

आयोगले ध्यान केन्द्रीत गर्नपर्ने तेश्रो पक्ष भनेको करदाताको सन्तुष्टीको पक्ष हो | कर प्रसाशन करदातामैत्री हुन सकेको छ छैन र यदी छैन भने करदाताको असुन्तुष्टिको निर्धारक चरहरु (डेटरमैनिंग भेरिएबल्स) के के हुन् अध्ययन गरी तत्तत् क्षेत्रमा सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना सहितको सुझावहरु सिफारिस गर्न सक्नु पर्दछ | कराधार विस्तार गरी न्यूनदरबाट बढी राजस्व संकलन गर्ने, करप्रशासनको क्षमता अबिबृद्धि गर्ने, प्रविधिको उपयोग गर्ने जस्ता सुझावहरुले अहिलेको अवस्थामा खासै महत्व राख्दैनन् किनकी यस्ता सुझावहरू बिगतमा प्रस्तुत भै अभ्यासमा समेत आइसकेका हुन् | त्यसैले यस्ता सुझावहरुको पुनराबृती हुनुको  कुनै अर्थ रहन्न | तरपनि विगतमा प्रस्तुत भएका सुझावहरुमध्ये प्रभावकारी कार्यान्वायन हुन नसकेका कुनै नितिसुझावहरु छन् भने यसका कारणहरु पहिचान गरी भविष्यमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न ठोश उपायहरु समेत सुझाउन सकिएमा भने नीतिसुझावहरुका पुनराबृती नभएको मान्न सकिन्छ |

रास्ट्रिय राजनतिमा भएको परिवर्तनले ल्याएको कर प्रशासन संग सम्बन्धित अर्को पक्ष भनेको मुलुक संघीय संरचनामा जाँदाको अवस्थामा राज्यले अंगिकार गर्नुपर्ने आर्थिक श्रोत व्यबस्थापन नीति हो | यसमा आयोगले के कस्ता करहरु केन्द्रिय र संघीय राज्यको क्षेत्राधिकारमा रहने भन्ने बिषयमा सिफारिस गर्ने भन्दा पनी केन्द्रले उठाएको राजस्व केन्द्र र संघीय राज्यहरुविच कसरी बाडफाड गर्ने भन्ने सिद्धान्त सुझाउन सक्नुपर्दछ |  किनकी पहिलो पक्ष भनेको कर प्रणालीका सिद्धान्तका बारेमा न्युनतम जानकारी राख्नेहरु सबैले सहजै खुट्याउन सक्दछन् | उदाहरणको लागी आयकर सम्पतिको पुनर्वितरणमा न्याय कायम गर्ने प्रयोजनको लागी संघीय राज्यमा दिन मिल्दैन भने सुरक्षाको दृष्टिबाट भन्सार प्रसाशन केन्द्रीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहन्छ | त्यस्तैगरी प्रशासनिक जटिलताको कारण मुअक पनी संघीय राज्यको क्षेत्राधिकारमा राख्न सकिने देखिदैन | अहिलेको हाम्रो कर राजस्वको संरचनामा उल्लेखनीय योगदान भएका श्रोतहरुमध्ये अन्त:शुल्क मात्र सिद्धान्तत: केन्द्र तथा संघीय दुवै राज्यहरुको क्षेत्राधिकारमा राख्न सकीने देखिन्छ | यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने राज्यको पुनरसंरचना पश्चात पनि करीव नव्वे प्रतीशत  कर राजश्व संकलन केन्द्रीय सरकारले नै गर्नपर्ने हुन्छ भने संघीय राज्यहरुले चुन्गीकर,घरबहालकर जस्ता करहरुको प्रशासन गर्नेछन जुन अहिले पनी स्थानीय निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएकै छ | यसर्थ आयोगले कुन कर कहाँ रहने जस्ता सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट स्वत:सिद्ध देखिने कुरालाई उल्लेख गर्नुभन्दा सबैलाई स्वीकार हुने खालको श्रोत विभाजनको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ डेरिभेसन) शिफारिस गर्न आबश्यक देखिन्छ |

निस्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अहिले बनेको आयोगले बिगतमा शिफारिस र अभ्याश भैसकेका बिषयहरुकै सेरोफेरोमा रहेर दैनिक करप्रशासनलाई सरलीकृत गर्ने, प्रविधिको उपयोग गर्ने, प्रशासनलाई करदाता-मैत्री बनाउने जस्ता पक्षहरुलाई प्रतिवेदनमा समेट्नु भन्दा नया ढंगबाट सुझावहरु पेश गर्नुपर्दछ | बैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित भएर नेपालमा करराजस्व सम्भाव्यताको आंकलन र संकलनका उपायहरु यकीन गर्ने, करदाताहरुको सन्तुष्टिको स्तरको निर्धारक चरहरु पत्ता लगाई यसको अभिवृद्धी गर्न आवस्यक नीतिसुझावहरु प्रस्तुत गर्ने, राज्य पुनरसंरचना हुँदाका वखत सबैलाई मान्य हुने र राजस्व संकलनमा समेत नकारात्मक असर नपर्ने गरी श्रोत वीभाजनको उपर्युक्त सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने र राजस्व संकलनमा प्रशासनिक खर्चको न्युनिकरण गर्ने जस्ता पक्षहरुलाई प्रतिवेदनले समेट्न सक्नुपर्दछ | यसो  गर्न सकिएमा मात्र आयोगले शिफारिस गर्ने नितिसुझावहरु सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुप मुलुकको राजस्व प्रशासनमा ठोस योगदान पु-याउने सन्दर्भमा कामयावी हुन सक्ने देखिन्छ |